- यहां तो प्रशासनिक कर्मचारियों को ही समय पर न्याय नहीं मिल रहा, आम जनों के न्याय एवं हकों की बात तो बेमानी है!
- जनता को उनके हक दिलाने वाली प्रशासन, प्रशासन में काम कर रहे कर्मचारियों को उनके हक दिलाने में विफल, 54 यू-डी-सी की पदोन्नति लंबित।
संघ प्रदेश दानह प्रशासन में हो रही अनियमितताओं की बात को स्वीकार करने से हमेशा प्रशासन परहेज करती रही, मामला अधिकार को हो या न्याय का लिंबित मामलों की फेहरिस्त से कब रु-ब-रु होगी दानह प्रशासन यह देखने वाली बात है। हालांकि दानह प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठते रहे है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है इस बार दानह प्रशासन में कार्यरत कर्मचारी ही दानह प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे है।
मामला यह है कि दानह प्रशासन में कुल 54 यू-डी-सी है जिनकी पदोन्नति लंबित बताई जाती है। तथा हलही में दानह ऐडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट की भर्ती को लेकर दानह में कार्यरत यू-डी-सी चिंतित देखे गए। बताया जाता है कि, दानह में असिस्टेंट के जो पंद्रह पद भरे जाने है, उन पदों पर समय रहते यू-डी-सी की पदोन्नति होने से, उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति होनी थी। लेकिन प्रशासन के आलसीपन से जहां यू-डी-सी परेशान देखे वहीं, वहीं अब उक्त मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे है। इस मामले में कहां जा रहा है कि, जब समय पर दानह प्रशासन में काम कर रहे कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलता तो आम जनों के हकों की बात बेमानी प्रतीत होती है।
हालांकि पदोन्नति मामले में कई अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति भी लंबित बताई जाती है, लेकिन फिलवक्त असिस्टेंट के 15 पदों की जाने वाली भर्ती से कई कर्मचारी संसय में है। तथा इस मामले में एवं 15 असिस्टेंट पदों पर होने वाली भर्ती, तथा उक्त मामले में निकाली गई निविदा प्रशासन को रद्द कर, उन कर्मचारियों को इन पदों पर नियुक्त करने की जरूरत है, जिनका अधिकार उक्त पद पर अधिक है। तथा अन्य एल-डी-सी तथा यू-डी-सी श्रेणी के कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति मामलों में तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है।
