आदेश के बावजूद सूचना नहीं देने पर हाईकोर्ट का नोटिस

जोधपुर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के फैसले के बाद भी सूचना का अधिकार कानून के तहत चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाने के मामले में दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत समिति जैसलमेर के विकास अधिकारी और जैसलमेर जिले की टावरीवाला ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

टावरीवाला गांव निवासी समुन्द्र सिंह की ओर से अधिवक्ता रजाक के. हैदर और पंकज साईं ने याचिका दायर कहा कि उन्होंने सूचना का अधिकार के तहत जनहित में ग्राम पंचायत से सूचनाएं चाही थी। नहीं मिलने पर प्रथम अपील और अंतत: द्वितीय अपील दायर की गई। सूचना आयोग द्वारा उनके पक्ष में अपील निस्तारित करते हुए 21 दिवस में ग्राम विकास अधिकारी को चाही गई सूचनाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए लेकिन ग्राम विकास अधिकारी ने फिर भी सूचनाएं नहीं दी। ग्राम विकास अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (7) का उल्लंघन कर रहे है। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश पीके लोहरा ने पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत समिति जैसलमेर के विकास अधिकारी और जैसलमेर जिले की टावरीवाला ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के आदेश दिए।

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