भारत सरकार ने COVID -19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स और 22 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में 890.32 करोड़। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय शामिल हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। वित्तीय सहायता की राशि इन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में COVID-19 केस लोड पर आधारित है।
सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण के भाग के रूप में जहां केंद्र COVID-19 प्रतिक्रिया और प्रबंधन का नेतृत्व कर रहा है, और तकनीकी और वित्तीय संसाधनों के माध्यम से राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों का समर्थन कर रहा है, COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। । 24 मार्च 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोनोवायरस रोगियों के इलाज और देश के चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह कोरोना परीक्षण सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक उपकरणों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने की अनुमति देगा। इसके साथ ही, चिकित्सा और पैरामेडिकल जनशक्ति का प्रशिक्षण भी लिया जाएगा। मैंने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि केवल स्वास्थ्य सेवा को उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता माना जाए।
दूसरी किस्त के हिस्से के रूप में वित्तीय सहायता का उपयोग आरटी-पीसीआर मशीनों, आरएनए निष्कर्षण किट, ट्रुनेट और सीबीएनएएटी मशीनों और बीएसएल- II अलमारियाँ आदि की खरीद और स्थापना सहित परीक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा; आईसीयू बेड के उपचार और विकास के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना; सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑक्सीजन जनरेटर, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक और मेडिकल गैस पाइपलाइनों की स्थापना और बेड साइड ऑक्सीजन सांद्रता आदि की खरीद; और सगाई, प्रशिक्षण और आवश्यक मानव संसाधन के निर्माण और स्वास्थ्य कार्यबल और स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन, आशा सहित, COVID कर्तव्यों पर। जहां भी आवश्यक हो, COVID वारियर्स पोर्टल पर पंजीकृत स्वयंसेवकों को COVID कर्तव्यों के लिए लगाया जा सकता है। रु की पहली किस्त। 3000 करोड़ रुपये अप्रैल 2020 में सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में जारी किए गए थे ताकि वे आवश्यक सुविधाओं, दवाओं और अन्य आपूर्ति की खरीद के साथ-साथ परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने, अस्पताल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और निगरानी गतिविधियों का संचालन करने में सक्षम हो सकें।
इस पैकेज के हिस्से के रूप में, स्टेट्स / यूटी को 5,80,342 आइसोलेशन बेड, 1,36,068 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 31,255 आईसीयू बेड के साथ मजबूत किया गया है। साथ ही, 86,88,357 परीक्षण किट और 79,88,366 शीशी परिवहन मीडिया (VTM) द्वारा खरीदे गए हैं। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 96,557 मानव संसाधन जोड़े गए हैं और 6,65,799 मानव संसाधन को प्रोत्साहन दिया गया है। पैकेज में 11,821 कर्मचारियों को गतिशीलता सहायता का प्रावधान है।
