सांसद नटुभाई और प्रशासन आमने सामने, सांसद ने किया ड्राफ्ट में दर्शायें मापदंडो का किया विरोध।

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सिलवासा.रीबन डेवलोपमेंट रूल्स २०१८ में दर्शाये गये मापदंडो पर एतराज जताते हुए सांसद नटुभाई पटेल ने अर्बन डेवलोपमेंट विभाग के अधिकारी मोहित मिश्रा को एक पत्र लिख कर बताया कि रीबन डेवलोपमेंट रूल्स २०१८ के अंतर्गत जो ड्राफ्ट बनाया गया है वह जनता को विशाल स्तर पर जानकारी दिये बिना ही तैयार किया गया है.इस ड्राफ्ट में दर्शाये मापदंडो के अनुसार स्थानीय भाषा में आवश्यक पब्लिसीटी भी नहीं की गई है.जिस कारणवश प्रदेश की जनता अब तक इस ड्राफ्ट को समझ नहीं पाई है.नटुभाई पटेल ने प्रशासन पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले प्रदेश में होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक असरों का आंकलन भी नहीं किया गया जो प्रदेश की जनता के हित में नहीं है.नटुभाई पटेल ने साफ शब्दों में कहा है कि वे इस ड्राफ्ट में शामिल किए गये मापदंडो से सहमत नहीं है.

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सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि वर्ष २०१४ में जब तत्कालिन प्रशासन ने आउट लाईन प्लान को फाइनल एवं मंजूर किया था तब उससे पहले प्रदेश की सभी पंचायतों एवं ग्राम सभाओं का आयोजन कर सभी विस्तारों का जानकारी सविस्तार जनता को प्राप्त कराई थी.तत्कालिन प्रशासन ने प्लानिंग बोर्ड की सभी सदस्यों की बैठक भी की थी जिसमें सभी विशेषज्ञों एवं सभी सदस्यों को इसकी जानकारी दी थी.जिस बोर्ड के सांसद भी सदस्य हैं.वर्तमान के ड्राफ्ट  में जो मापदंड तय किए गये हैं उसको दानह के आदिवासी परिवारों से लेकर सभी समाजों के लिए आर्थिक स्तर पर घातक बताते हुए सांसद नटुभाई पटेल ने इस ड्राफ्ट के प्रति विरोध जाहिर किया है एवं अपने पत्र के माध्यम से सुचित किया है कि इस ड्राफ्ट को फाइनल एवं आखरी नोटिफाईड करने से पहले पालिका एवं जिला पंचायतों सहित प्रदेश के सभी चुन हुए जनप्रतिनिधियों की तत्काल एक संयुक्त बैठक बुलाकर इस ड्राफ्ट पर चर्चा की जाए.सांसद ने अपने ३ पन्नों के लिखे पत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण बिन्दुओं का समावेश कर अपने सुझाव भी सम्मिलित किए हैं.

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आदिवासियों के साथ नहीं होने दुंगा अन्याय, उनके हकों की रक्षा हेतु सदैव रहुंगा तत्परः नटुभाई पटेल

रीबन डेवलोपमेंट रूल्स २०१८ ड्राफ्ट जबसे जारी हुआ है तभी से समुचे प्रदेश की स्थानिक जनता में विशेष चिंताओं को महसूस किया जा रहा है.खासकर बिल्डिंग एवं बिल्डिंग कंट्रोल लाइन्स के दशाये मापदंडो एवं नियमों के कारण सभी अपनी कीमती जमीन मिल्कतों की भविष्य को लेकर दहशत में हैं और जरूरी जानकारियों के अभाव के कारण क्या करना है और कहां जाकर आपत्ति दर्ज करानी है वह भी नहीं समझ पा रहे हैं.प्रदेश की आम जनता को तो यह भी नही पता कि अर्बन डेवलोपमेंट विभाग कहां है?इन सभी परिस्थितियों पर सांसद नटुभाई पटेल आगे आएं ओर रीबन डेवलोपमेंट रूल्स २०१८ से जनता को होने वाली असुविधाओं का विरोध किया.